सत्य का सारथी

बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के  जन प्रिय एवं जुझारू नेता यूपीसीएलडीएफ के चेयरमैन एवं उ०प्र० भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी ने आज भारतीय संविधान के गठन में अपना

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बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के  जन प्रिय एवं जुझारू नेता यूपीसीएलडीएफ के चेयरमैन एवं उ०प्र० भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी ने आज भारतीय संविधान के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारत रत्न श्रद्धेय डॉ०भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयन्ती के अवसर पर लखनऊ में शारदानगर के रुचिखण्ड में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की । रिपोर्टर / लखनऊ, 14 अप्रैल 2021 भारत रत्न बाबा साहब डॉ०भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर सत्ता सुख का आनंद चाहे किसी भी दल ने लिया हो लेकिन हकीकत के धरातल

पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा नेताओं में मारपीट

लखीमपुर/घनश्याम बाजपेई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपनी उपलब्धि बताने वाली तथा निर्भीकता एवं निष्पक्षता के साथ पंचायत चुनाव संपन्न कराने का दावा करने वाली योगी सरकार की हकीकत उस समय सामने आ गई जब जनपद लखीमपुर के दो दबंग भाजपा नेता पंचायत की महिला प्रत्याशियों का नामांकन जबरिया वापिस कराने को लेकर विकास खंड कार्यालय में ही आपस में गाली गलौज और मारपीट करते नजर आए । घटना का वीडियो प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद लखीमपुर के नकहा विकासखंड के ब्लाक प्रमुख पवन गुप्ता भाजपा समर्थित कई प्रत्याशियों के साथ

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव आरक्षण

न्यूज़ डेस्क पंचमोर्चा लखनऊ - published by शीलेश त्रिपाठी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर यूपी सरकार ने शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा की। इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी सामान्य रहेंगे। वहीं 12 सीट महिला और 27 सीटें ओबीसी के खाते में गई हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष की 16 सीटें एससी में आरक्षित की गई हैं।  जिला पंचायत के आरक्षण की स्थिति शुक्रवार को साफ हो गई है। शासन के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है। 27 जिला

किसान आन्दोलन में अलगाव वादियों की घुसपैठ

भारत में किसान बिल के विरोध के बहाने किसान आन्दोलन में खालिस्तान की मांग करनेवाले अलगाव वादियों की घुसपैठ हो चुकी है,इसलिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले असली किसानो और इन अलगाव वादियों को चिन्हित करे इतिहास गवाह है, कि किसी भी किसान आंदोलन में तलवार और भाले जैसे हथियारों का प्रयोग कभी नहीं किया गया । क्या ये किसान हैं? खालिस्तान की मांग करने वाले अलगाववादियों की तरह ही हथियार और पोशाक पहन कर घोड़ों पर सवार किसान नहीं हो सकते,इस गंभीर मुद्दे पर ट्वीट करनेवाले जाँच की दिशा बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान

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सुप्रीम कोर्ट ने Mirzapur वेब सीरीज मेकर्स को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के निर्माता और निर्देशक की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं। वकील और मीरजापुर जिले के मूल निवासी रुद्र विक्रम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रुख अपनाया है। उच्चतम न्यायालय ने वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को दूसरा नोटिस भेज कर जवाब मांगा हैं। वेब सीरीजों के कंटेंट पर सामाजिक छवि और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लग रहे हैं। अब इन मामलों में निर्देशक और निर्माताओं को कोर्ट की ओर से भी कोई

उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों का आरक्षण फार्मूला तैयार

लखनऊ -/शीलेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में ऐसी ग्राम ,क्षेत्र व जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाएंगी जो पिछले पांच चुनाव में अब तक कभी आरक्षित ही नहीं हो सकीं। राज्य सरकार पंचायतीराज निदेशालय से मिले आंकड़ों और प्रस्तावों के आधार पर कुछ ऐसा ही फार्मूला तैयार करवाने में जुटी है।  प्रदेश के पिछले पांच पंचायत चुनावों में चक्रानुक्रम का रोटेशन पूरा हो गया बावजूद इसके तमाम ग्राम , क्षेत्र व जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए अभी तक आरक्षित ही नहीं हो सकीं। खासतौर पर क्षेत्र व जिला

उत्तर प्रदेश के मदरसों की होगी जांच

लखनऊ- उत्तर प्रदेश के लगभग चार सौ कागजों पर चल रहे मदरसों की जांच की तैयारी है, आरटीआई से घपले का खुलासा हुआ है. उनमें से दो सौ पचास मदरसे केवल आजमगढ़ के हैं. दरअसल कुछ समय से लगातार जांच के दौरान इन जिलों में कई मदरसों में वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों के मामले सामने आए. एसआईटी ने तैयारी की है कि हर मदरसे की भौतिक जांच की जाएगी. कई मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में घपला किया गया है. मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी गड़बड़ी सामने आई है. कई मामलों में मदरसे, शिक्षक और छात्रों के स्थान पर न होने की शिकायत

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